भाजप हे काँग्रेसपेक्षा अधिक लज्जास्पद कार्य करत असून भाजपाला जर अजूनही वाटत असेल कि आपण कृषी कायदे जारी करू शक्ती, तर तो त्यांचा भ्रम आहे, अशी टीका सामाजिक कार्यकर्ते एस आर हिरेमठ यांनी केली आहे.

बेळगावमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सामाजिक कार्यकर्ते एस आर हिरेमठ म्हणाले, भाजप सरकारने जारी केलेले तिन्ही कृषी कायदे हे पाच राज्यातील निवडणुका नजरेसमोर ठेवून रद्द केले. या निवडणुकीला घाबरून कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २०२१ मध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना नरेंद्र मोदी यांनी तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना तोंडी आश्वासन न देताना कायदेशीर एमएसपी कायदा जरी करण्याचा आग्रह केला होता. परंतु मोदी आता स्वतः पंतप्रधान असून सुप्रीम कोर्टासमोर स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल जरी करण्याची शक्ती नसल्याचे बोलले याबद्दल हिरेमठ यांनी असमाधान व्यक्त केले.

ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द केले परंतु राज्यात अद्यापही हे कायदे मागे घेण्यात आले नाहीत. यावर अहिंसा मार्गाने आंदोलन करणे हाच उपाय असल्याचे ते म्हणाले. २००३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी १९९१ च्या नव्या आर्थिक धोरणांच्या आधारावर जागतिक स्तरावर शेतकऱ्यांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करण्याची संधी दिली होती. सध्या सरकार हीच नीती पाळत असल्याचे ते म्हणाले.

२००७-0८ मध्ये कर्नाटकात १९९६ एपीएमसी कायदा आणि नियम अंमलात आणण्यात आले होते. त्यावेळी भाजपने त्याला विरोध केला. सिद्धरामय्या सरकार काळात २०१४ मध्ये अधिसूचना जारी करण्यात आली. २०१७ मध्ये यात सुधारणा करण्यात आली. येथे करीगौड नाहीत तर सिद्धरामय्या आणि येडियुरप्पा हे जबाबदार असल्याचेही ते म्हणाले. २०१७ साली करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार एपीएमसीवर सरकारचे नियंत्रण असणे आवश्यक होते. तसेच २०२० च्या सुधारणा कायद्यात कोणताही अर्थ नसल्याचे हिरेमठ म्हणाले.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये त्यांनी कृषी सुधारणांसाठी अध्यादेश जारी केला. ज्यावेळी संसदेचे अधिवेशन नसते, आणि कोणतीही आणीबाणीची परिस्थिती नसताना अध्यादेश जारी केला पाहिजे. परंतु यांची कार्यपद्धती पाहून जनतेच्या हितासाठी संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाऊन देशातील जनतेची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे जाणवत आहे, अशी टीकाही हिरेमठ यांनी केली.

हे सरकार पारदर्शक, आणि जबाबदार सरकार असल्याचे जाणवत नसल्याची टीका करत संविधानाच्या चौकटीत राहून देशातील जनतेच्या हितासाठी कार्य करणारे सरकार नसल्याचेही हिरेमठ म्हणाले. शिवाय हे सरकार स्वार्थी, असल्याची टीका करत २० टक्के गुन्हेगारीवरून ४० टक्के गुन्हेगारीची संख्या झाल्याचंही आरोप केंद्र सरकारवर हिरेमठ यांनी केलाय.