प्राथमिक शाळेतील शिक्षक भरतीवरून मोठा गोंधळ उडाला आहे. कमी गुण असलेल्या अनेकांना नोकऱ्या मिळत असल्याबद्दल अन्य उमेदवारांनी नाराजी व्यक्त केली . पाहुयात या शिक्षक भरतीत नेमका काय घोळ झाला आहे तो.

होय, अलीकडेच त्यांनी राज्यभरातील 6वी ते 8 वी च्या वर्ग शिक्षकांच्या भरतीसाठी गुणवत्ता यादी जाहीर केली. यामध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने विवाहित महिलेने पतीच्या घरचा उत्पन्नाचा दाखला द्यावा, अशी समस्या निर्माण झाली आहे. आज अनेक स्त्रिया नोकरीपासून वंचित आहेत कारण त्यांचे नाव जनरल मेरिटमध्ये आहे . जात आरक्षण असूनही त्यांना पतीच्या घरचे प्रमाणपत्र नसल्याने भरतीतून डावलण्यात आले आहे . खुद्द विजापूर जिल्ह्यात 170 हून अधिक उमेदवार असून त्यांच्याबाबतीत हीच समस्या आहे. त्यामुळे त्यांनी शहरातील डीडीपीआय कार्यालय गाठून आपला संताप व्यक्त केला . आम्ही आमच्या वडिलांचा उत्पन्नाचा दाखला जोडला आहे, आता आम्ही नोकऱ्यांपासून वंचित आहोत आणि आमच्यापेक्षा कमी मार्क्स असलेल्या लोकांना नोकऱ्या मिळत आहेत. त्यामुळे आम्हाला पुन्हा प्रमाणपत्र देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी उमेदवारांनी केली.

विजापूर शहरातील डीडीपीआय कार्यालयासमोर जमलेल्या उमेदवारांनी आपला संताप यावेळी व्यक्त केला . नियुक्तीच्या वेळी जारी करण्यात आलेले आणि राज्य पत्रात नसलेले नियम का असा सवाल करत आहेत. त्याला उत्तर देताना डीडीपीआय उमेश विजापूर यांनी सांगितले कि , जिल्ह्याने 839 शिक्षक भरतीची व्यवस्था केली आहे, परंतु काही विषयांसाठी भरतीचा अभाव आहे. याचे कारण म्हणजे किमान पात्रता न मिळाल्याने 56 पदे कमी पडली आहेत. सध्या मोठा गोंधळ म्हणजे पत्नीच्या मिळकतीवर कर आकारणी न केल्याने काही गोंधळ आहे, या संदर्भात 1983 मध्ये नियमावली करण्यात आली होती. आता त्याचे सक्तीने पालन केले जात आहे.ही समस्या राज्यस्तरावर असल्याने ती राज्यस्तरावर सुरळीतपणे हाताळायला हवी असे त्यांचे म्हणणे आहे.

अनेक उमेदवार संभ्रमात आहेत कारण भूतकाळात बनवलेले नियम आजपर्यंत लागू झाले नाहीत आणि एक एक करून लागू केले गेले आहेत. हा संभ्रम आता राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झाला असून, येत्या काही दिवसांत शिक्षणमंत्री हा प्रश्न कसा सोडवतात, ते पाहुयात .